7th pay commission: ओमिक्रॉन के कारण लगी सरकारी कर्मचारियों के DA और DR पर रोक? जानें मोदी सरकार ने क्या कहा

कोरोना की वजह से साल 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ताऔर पेंशनर्स के महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी

7th pay commission: कोरोना की वजह से साल 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (Dearness Relief) पर रोक लगा दी गई थी। अब मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी की  कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच मोदी सरकार एक बार फिर DA बढ़ोतरी को फिलहाल के लिए रोक सकती है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिस पर अब मोदी सरकार ने जवाब दिया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक लेटर में ये दावा किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों के DA और DR बढ़ाने के फैलसे को टाल दिया है। वायरल हो रहे लेटर को बताया गया है कि यह वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा ये आदेश दिया गया है। हालांकि, पीआईबी की फैक्ट चेक में इस लेटर को पूरी तरह फर्जी बताया है।

पीआईबी ने ट्विट में कहा कि वित्त मंत्रालय के नाम से जारी एक फर्जी आदेश वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को स्थगित रखा जाएगा। ये पूरी तरह से फर्जी खबर है।

अक्टूबर में 3 प्रतिशत और जुलाई में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद मौजूदा डीए की दर 31 प्रतिशत है। DA सरकारी कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जनवरी और जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में DA को फ्रीज करने के बाद सरकार ने इस साल जुलाई में पहली बार DA बढ़ाया था।

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