e-Shram Card: यूपी की योगी सरकार से पाना है 500 रुपये महीना, तो तुरंत करें ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर

असंगठित क्षेत्र के कामगरों और को e-Shram Portal पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने पर कई सारे बेनेफिट्स मिलते हैं

अगर आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं और आपने अभी तक e-Shram Portal पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो जल्द से जल्द करा लें। असंगठित क्षेत्र के कामगरों और को e-Shram Portal पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने पर कई सारे बेनेफिट्स मिलते हैं। यूपी की योगी सरकार मार्च 2022 तक अंसगठित क्षेत्र के 3 करोड़ से अधिक मजदूरों को 500-500 रुपये दे रही है।

अगर आपके पास भी e-Shram कार्ड है और आप यूपी में रह रहे हैं तो आपको भी 500 रुपये मिल सकते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तुरंत करा लीजिए ताकि आप भी 500 रुपये पाने के हकदार हो जाएं।

करा सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

कामगार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए E-Shram के मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centres -CSC), स्टेट सेवा केंद्र (State Seva Kendra), श्रम सुविधा केंद्र (Labour Facilitation Centres) चुनिंदा पोस्ट ऑफिस के डिजिटल सेवा केंद्रों (Digital Seva Kendras) में भी जा सकते हैं।

पूरे देश में लागू होता है कार्ड

यहां नामांकन के बाद मिलने वाला e-Shram कार्ड पूरे भारत में स्वीकार किया जाएगा। इसमें नामांकन करने वालों को PMSBY के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज मिलेगा। दुर्घटना से हुई मृत्यु या अस्थाई रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

मिलते हैं ये फायदे

कामगारों के पास e-Shram Card पर एक Universal Account Number होगा, जिसे पूरे देश में स्वीकार किया जाएगा। अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ हासिल करने के लिए कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी कामगार ने e-Shram पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है और अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो मृत्यु या स्थाई रूप से शारीरिक विकलांगता (permanent disability) पर 2 लाख रुपये मिलेंगे। आंशिक रूप से विकलांग (partial disability) होने पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले फायदे e-Shram के द्वारा मिल जाएंगे। साथ ही आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केंद्र और राज्य सरकार से मदद लेने में भी आसानी होगी।

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