LIC IPO: विदेशी निवेशकों को 20% तक निवेश की मंजूरी दे सकती है सरकार

LIC में हिस्सेदारी बेचकर सरकार 400 अरब से 1 लाख करोड़ रुपये के बीच की रकम जुटा सकती है

विदेशी निवेशकों को देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) में 20 पर्सेंट तक निवेश की मंजूरी मिल सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार, LIC में विदेशी निवेशकों को 20 पर्सेंट तक निवेश की अनुमति देने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद विदेशी निवेशक भी LIC के आईपीओ में निवेश कर सकेंगे, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है।

प्रस्ताव के तहत, एफडीआई नियमों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे कि निवेशक सरकार की मंजूरी के बिना ऑटोमैटिक रूट के जरिए सीधे हिस्सेदारी खरीद सकें। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अधिकारी बुधवार दोपहर को नई दिल्ली में बैठक करेंगे और इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

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इस रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना महामारी के चलते टैक्स कलेक्शन में गिरावट आई है। ऐसे में मोदी सरकार इस वित्त वर्ष में अपने वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए एलआईसी के आईपीओ से जुटाई जाने वाली रकम पर निर्भर है।

अधिकतर बीमा कंपनियों में 74 पर्सेंट तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की इजाजत है। हालांकि यह नियम एलआईसी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि वह संसद में पारित एक अधिनियम के जरिए बनाई गई एक विशेष इकाई है।

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भारत सरकार एलआईसी की वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ रुपये चाहती है और इसकी 5 से 10 पर्सेंट हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इस तरह एलआईसी के आईपीओ से सरकार 400 अरब रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये के बीच की रकम जुटा सकती है।

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